छत्तीसगढ़/कोरबा पाली :- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अवैध रूप से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों को बंद कराने के सभी जिलों में दिशा निर्देश जारी किया गया है, वही कोरबा पुलिस अधीक्षक द्वारा नशा के खिलाफ निजात अभियान चलाया जा रहा है लेकिन इस अभियान और निर्देश की धज्जियां पाली क्षेत्र में उड़ाई जा रही हैं, पाली में शराब दुकान से महज 100 ,150 मीटर की दूरी पर शैक्षणिक संस्थान आई टी आई स्थापित है जो पाली से लगा हुआ है जहां सैकड़ों बच्चे इस संस्थान में अपना भविष्य संवारने शिक्षा ग्रहण करने पहुंच रहे हैं वहीं पास में ही तहसील कार्यालय भी है जहां विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निपटारा किया जाता है, लेकिन अवैध चखना दुकान संचालकों को इससे कोई मतलब नहीं वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की ओर पर है उन्हें किसी का भी डर नहीं है धड़ल्ले से सुबह 10:00 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक यह नजारा पाली शराब भट्टी के पास जाकर देखा जा सकता है। जहां नियम कानून को ताक पर रखकर खुलेआम दारू पिलाई जा रही है जहां हर रोज शराबियों का मेला लगता है पास में आईटीआई कॉलेज होने के कारण वहां के बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है
पाली में अवैध चिकना दुकान के संचालन से युवा पीढ़ी नशा की ओर जा रही है। यहां दिन और रात मेला जैसे लगा रहता है।जबकि शासन द्वारा शराब भट्टी से लगे चीखना दुकान संचालन करना अवैध घोषित किया गया है वहां से महज शराब दुकान 100 से 200 मीटर पर शैक्षणिक संस्थान आईटीआई स्थित है ।जिससे आईटीआई के छात्राओं को आईटीआई आने जाने में दुविधाओं का सामना करना पड़ता और शराबियों के बर्ताव को झेलना पड़ता है जिससे कॉलेज के बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ रहा है,
सूत्रों की मानें तो इन अवैध चखना दुकानों के अवैध रूप से संचालन करवाने के पीछे उस क्षेत्र के आबकारी फील्ड ऑफिसर है जो हर चखना दुकानों से प्रतिमाह 30,000 से ₹60000 तक की अवैध वसूली कर चखना दुकानों का संचालन करवा रहे हैं चखना दुकान संचालन कर्ताओं में एक अपने आप को विधायक प्रतिनिधि तक बताने से परहेज नहीं कर रहा है और पाली थाना व आबकारी विभाग को मोटी रकम पहुंचाने का दावा कर रहा है,
बरहाल मामला कुछ भी हो लेकिन जिस प्रकार से पाली शराब भट्टी के पास खुलेआम शराबियों का अवैध चखना दुकानों में दिन रात मेला लगा रहता है उससे माहौल तो खराब हो ही रहा है साथ में युवा पीढ़ी को नशेड़ी बनाते हुए गलत रास्ते में धकेला जा रहा है जिस पर पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेते हुए ठोस कार्यवाही करने की जरूरत है ।
