छत्तीसगढ़/कोरबा :- कोरबा जिले की कोयला खदानों में आए दिन विभिन्न संगठनों के द्वारा आंदोलनों से पिछड़ रहा उत्पादन, औसतन हर पांचवें दिन भूविस्थापितों से जुड़ा कोई ना कोई संगठन खदान व उनकी सहयोगी कंपनियों के कामकाज कर दे रहा प्रभावित जिससे कोयला उत्पादन करने में एसईसीएल और उसकी सहयोगी कंपनियों को भारी नुकसान उठाने के साथ-साथ कोयला उत्पादन पिछड़ रहा है और इधर ना भू विस्थापितों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं आए दिन भू विस्थापित संगठनों के द्वारा एक मांग पूरी होने के बाद दूसरी मांग को लेकर आंदोलन प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं एसईसीएल भी उनकी मांगों को पूर्ण कर पा रहा, इसी बीच अब एसईसीएल कड़ा रुख अपनाने लगा है और भूविस्थापितों व जन समस्या के मुद्दे के नाम पर लोगों को भड़का कर खदान के कार्य प्रभावित करने वालों पर कारवाही शुरू हो गई है जिसमें खदान में परिवहन रोकने वाले कांग्रेसी नेता सहित 50 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है ।
देश में कोयला संकट के बीच एसईसीएल आंदोलन की मार झेल रही है। पिछले पांच से सात माह के अंदर हुए आंदोलनों पर नजर दौड़ाई जाएं तो गेवरा, दीपका व कुसमुंडा तीनों मेगा परियोजनाओं में औसतन पांच दिन में काम बंद हड़ताल हो रही। इस दौरान घंटों कोयला उत्पादन व मिट्टी निकासी का काम प्रभावित रहा। हड़ताल की इस अवधि में लाखों टन कोयला व लदान प्रभावित हुआ। यही वजह है कि एसईसीएल लगातार दूसरे वर्ष भी कोयला उत्पादन के क्षेत्र में लक्ष्य से करीब 15 मिलियन टन पीछे चल रही है। कोल इंडिया से संबद्ध सात कोयला उत्पादक कंपनियों में एसईसीएल सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 को यदि छोड़ दिया जाए, इससे पहले लगातार कई वर्षो तक एसईसीएल उत्पादन व परिवहन के क्षेत्र में नंबर वन कंपनी रही। बीते वर्ष लगभग 210 लाख टन कोयला उत्पादन से कंपनी पीछे रही। कोयला मंत्री से लेकर सचिव तक यहां दौरा कर चुके हैं। केंद्र की उम्मीद एसईसीएल की इन्हीं तीनों मेगा प्रोजेक्ट पर बनी हुई है। देश में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए खदानों में उत्पादन बढ़ाने की कवायद चल रही। एसईसीएल के पिछडऩे के कारण जमीन व संसाधन की कमी हो सकती है, पर सबसे बड़ी वजह से भू-विस्थापितों का आंदोलन उभर कर सामने आ रही। इस बात से ही सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि औसतन हर पांचवें दिन भू-विस्थापितों से जुड़ा एक संगठन किसी न किसी एक खदान में उतर कामकाज ठप कर देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही दिन तीनों प्रोजेक्ट में अलग अलग संगठन उत्पादन प्रभावित कर देते हैं। अधिकारियों को आंदोलनकारियों से निपटने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही। इसका सीधा असर कोयला उत्पादन में पड़ रहा। यही स्थिति रही तो इस वित्तीय वर्ष में भी एसईसीएल अपना 182 मिलियन टन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। वही राजस्व कमाई पर असर,वर्षा की वजह से खदानों में कोयला उत्पादन का लक्ष्?य कम कर दिया जाता है। इसके बावजूद खदान अपने निर्धारित लक्ष्?य को हासिल नहीं कर पा रही। दिसंबर को छोड़ अन्य माह में खदानों से कम उत्पादन हुआ है। उत्पादन कम होने का असर राज्य शासन को मिलने वाले राजस्व पर भी पड़ रहा है। एसईसीएल से खनिज विभाग को सर्वाधिक राजस्व मिलता है, पर उत्पादन कम होने से राजस्व में भी गिरावट आ रही है। वही कैसे पूरा होगा 200 के पार का संकल्प एसईसीएल के सीएमडी डा प्रेमसागर मिश्रा ने अधिकारी- कर्मचारी व श्रमिक संगठन की संयुक्त अधिवेशन में अबकी बार 200 के पार का नारा दिया था। यानी चालू वित्तीय वर्ष में 200 मिलियन टन (2000 लाख टन) उत्पादन करना है,पर एसईसीएल की मेगा परियोजनाओं में लगातार हो रहे आंदोलन की वजह से स्थिति यह हो गई है कि 2000 तो दूर कंपनी के लिए निर्धारित 1820 लाख टन उत्पादन करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि एसईसीएल के समक्ष अभी लगभग ढाई शेष हैं और सीएमडी समेत सभी आला अफसर निचले क्रम के अधिकारी व कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं,ताकि उत्पादन बढ़ा कर लक्ष्य हासिल किया जा सके। 
कोयला खदान में परिवहन रोकने वाले कांग्रेसी नेता समेत 50 के खिलाफ केस
खदानबंदी आंदोलन से भू-विस्थापितों ने एसईसीएल मानिकपुर खदान में कोयला व ओबीआर परिवहन की आवाजाही रोक दी। इससे माइंस का कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ। इसकी शिकायत उपक्षेत्रीय प्रबंधक हरिकृष्ण प्रधान ने मानिकपुर चौकी में की है। मामले में पुलिस ने आंदोलन में शामिल कांग्रेस नेता समेत 50 से अधिक भू-विस्थापितों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। एसईसीएल मानिकपुर से प्रभावित गांवों के भू-विस्थापितों की खदान में नियोजित ठेका कंपनियों में रोजगार देने में उन्हें प्राथमिकता देने की मांग पर शुक्रवार को खदानबंदी आंदोलन किया था। ठेका कंपनी नारायणी के कैंप के सामने कोयला व ओबीआर परिवहन की आवाजाही के रास्ते पर भू-विस्थापित धरने पर बैठ गए। एसईसीएल मानिकपुर के उपक्षेत्रीय प्रबंधक प्रधान ने मानिकपुर चौकी में इसकी रिपोर्ट लिखाई। पुलिस को दिए बयान में बताया कि गलत तरीके से आवाजाही बाधित करने से उत्पादन प्रभावित हुआ। कोयला ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी जरूरत है। कोयला उत्पादन प्रभावित होने से देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। मामले में पुलिस ने खदानबंदी आंदोलन में शामिल हुए कृषक कल्याण परिषद के सदस्य अमन पटेल, अरूण यादव व अन्य के विरूद्ध धारा 147, 341 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
